उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने का विरोध कर
रहे शिक्षकों के आगे सरकार झुक गयी है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने डिजिटल
अटेंडेंस सिस्टम को दो महीने के लिए स्थगित कर दिया गया है। इस संबंध में
मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने दिए आदेश जारी कर दिया है। परिषदीय स्कूलों
के शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था को फिलहाल स्थगित कर
दिया गया है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह के साथशिक्षक संगठनों की बैठक के
बाद यह फैसला लिया गया है। मुख्य सचिव ने आज शिक्षक संगठनों के साथ बैठक की।
इसमें प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा शानमुगम, डीजी स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा और
महिला शिक्षक संघ की अध्यक्ष सुलोचना मौर्या मौजूद रहीं।
बैठक के बाद डिजिटल
अटेंडेंस को स्थगित करने का आदेश जारी हुआ। अब एक कमेटी का गठन होगा जिसमें
अधिकारियों के साथसाथ शिक्षाविद भी होंगे और फिर इसे लागू किया जाएगा। बीती आठ
जुलाई को यह व्यवस्था लागू की गई थी और तब से शिक्षक लगातार इसका विरोध कर
रहे थे। प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष दिनेश चंद्र शर्मा और उत्तर प्रदेश
बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने सरकार के इस निर्णय पर
खुशी जताई है। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष डा. दिनेश
चंद्र शर्मा ने बताया कि शासन ने फिलहाल डिजिटल अटेंडेंस स्थगित करने पर
सहमति दी है। जल्द इसका आदेश जारी होगा। शिक्षकों की समस्या के समाधान और
डिजिटल अटेंडेंस की दिक्कत के समाधान के लिए एक कमेटी गठित की जाएगी। इसमें
शिक्षाविद, शिक्षक नेता और अधिकारी शामिल होंगे। बैठक में प्रमुख सचिव बेसिक
शिक्षा डा. एमकेएस सुंदरम, महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा आदि अधिकारी
उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री योगी ने दिया था संवाद कर समाधान निकालने का निर्देश
डिजिटल अटेंडेंस को लेकर शिक्षकों की नाराजगी दूर करने के लिए मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ ने एक दिन पहले ही सभी डीएम, बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) और
सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी (एबीएसए) के साथ मिलकर शिक्षकों व शिक्षक
प्रतिनिधियों से संवाद करने के निर्देश दिए थे। उन्होंने यह भी कहा था कि
विद्यालयों में पठनपाठन सुचारु रूप से चलता रहे, यह भी सुनिश्चित किया जाना
चाहिए। इससे पहले भी सीएम ने विभागीय अधिकारियों को शिक्षकों से वार्ता कर
समाधान निकालने के निर्देश दिए थे। परिषदीय विद्यालयों में आठ जुलाई से
शिक्षकों के डिजिटल अटेंडेंस लगाने के निर्देश दिए गए थे। इसे लेकर शिक्षक
पिछले एक सप्ताह से आंदोलनरत थे। सोमवार को भी उन्होंने हर जिले में प्रदर्शन
कर सीएम को संबोधित ज्ञापन भेजा। 8 जुलाई को जारी हुआ था आदेश, 6 लाख शिक्षक
कर रहे थे विरोध प्रदर्शन योगी सरकार ने प्राइमरी स्कूलों में 8 जुलाई से
शिक्षकों की बायोमेट्रिक हाजिरी का आदेश जारी किया। इसके बाद शिक्षक सड़क पर
उतर गए। धरना- प्रदर्शन शुरू कर दिया। सरकार ने आधे घंटे का अतिरिक्त समय
दिया। तकनीकी दिक्कत आने पर कभी भी हाजिरी लगाने की छूट दी, लेकिन शिक्षकों
ने विरोध प्रदर्शन जारी रखा। इसके बाद योगी सरकार ने यह फैसला लिया है। यूपी
में प्राइमरी स्कूलों में शिक्षा मित्र से लेकर टीचर तक की संख्या 6 लाख 9
हजार 564 है।