लखनऊ (ब्यूरो)। सरकार ने साल 2024- 25 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को 27
हजार 86 करोड़ का बजट आवंटित किया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजटीय
अभिभाषण के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन योजना, आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री
जन आरोग्य अभियान, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जैसी तमाम कल्याणकारी
योजनाओं को रफ्तार देने की बात कही। साथ ही प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ
इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना के तहत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में हेल्थवेलनेस
सेंटर केयर यूनिट को भी नयी गति देने पर जोर दिया। योगी सरकार ने वित्तीय
वर्ष 2024-25 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की विभिन्न योजनाओं के
लिए 7350 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की है। वहीं प्रधानमंत्री आयुष्मान
भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना के तहत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में
हेल्थ वेलनेस सेन्टर केयर यूनिट, इन्टीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब की स्थापना
के लिए 952 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा आयुष्मान भारत
मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के लिए 300 करोड़ रूपये खर्चकिए जाएंगे। साथ
ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 322 करोड़ रुपये दिये गये हैं।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत निजी
चिकित्सालयों में कैशलेस उपचार की व्यवस्था की गयी है। इस पर 150 करोड़ का
व्यय आएगा, जिसे राज्य सरकार पूरी तरह से वहन करेगी। वर्तमान में प्रदेश
में 65 मेडिकल कालेज हैं, जिनमें 35 राज्य सरकार एवं 30 निजी क्षेत्र द्वारा
संचालित हैं। इसके अलावा वर्तमान में 45 जनपद मेडिकल कालेज से आच्छादित हैं
जबकि 14 जनपदों में केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित मेडिकल कालेजों का
निर्माण कार्यचल रहा है। बाकी 16 जनपदों में निजी निवेश के माध्यम से मेडिकल
कॉलेज स्थापित किये जाएंगे। राजकीय क्षेत्र में बीएससी नर्सिंग कॉलेजों की
संख्या 6 से बढ़ाकर 23 की गयी है। वाराणसी में 400 करोड़ रुपये से मेडिकल
कॉलेज की स्थापना की जाएगी। बजट में असाध्य रोगों की मुफ्त चिकित्सा सुविधा
के लिए 125 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। राजकीय मेडिकल कॉलेजों में
ट्रामा सेन्टर लेवल-द्वितीय को ट्रामा सेन्टर लेवलएक (100 बेडेड/एपेक्स
ट्रामा सेन्टर (200 बेडेड) में उच्चीकृत करने के लिए 300 करोड़ की धनराशि दी
गई है। आयुष्मान कार्यक्रम के तहत 1600 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित
किये जाएंगे ।