लखनऊ (ब्यूरो)। राज्य सरकार ने बजट में महिलाओं, पिछड़ों और दलितों की
सेहत, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा पर खास ध्यान देते हुए धनराशि की व्यवस्था
की है। महिलाओं और बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने के लिए पुष्टाहार
कार्यक्रम के लिए 5129 करोड़ की व्यवस्था की गई है। इसी तरह आंगनबाड़ी
कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं के मानदेय के भुगतान के लिए 971 करोड़ रुपये और
कन्या सुमंगला योजना के लिए 700 करोड़ रुपये दिए गये हैं। राज्य सरकार ने
निराश्रित महिला पेंशन योजना में पेंशन की धनराशि 500 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर
1000 रुपये की है। बता दें कि इस योजना में 2023-2024 में तृतीय तिमाही तक
31.28 लाख निराश्रित महिलाओं को लाभांवित किया गया है। इसी तरह वृद्धावस्था
पेंशन हेतु 7377 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। पति की मृत्यु
उपरांत निराश्रित महिलाओं के भरण पोषण अनुदान के लिए 4073 करोड़ रुपये की
व्यवस्था की गयी है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अन्तर्गत पात्र
बालिकाओं को 6 विभिन्न श्रेणियों में कुल 15000 रुपये की सहायता प्रदान की जा
रही है। प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति व सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं को
छात्रवृत्ति योजना के लिए 1862 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री
सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति तथा सामान्य वर्ग के निर्धन
परिवारों की पुत्रियों हेतु 600 करोड़ रुपये दिए गये हैं। पिछड़ावर्ग के
बेरोजगार युवाओं को कंप्यूटर शिक्षा के लिए 35 करोड़ रुपये और अन्य पिछड़ा
वर्ग के छात्र-छात्राओं के छात्रावासों के निर्माण के लिए 22 करोड़ रुपये
दिए है। हाईटेक बनेंगे राजकीय स्कूल सभी राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में
स्मार्ट क्लास और ICT लैब के लिए 516.64 करोड़ प्रस्तावित है। इसके अलावा
एडेड स्कूलों में अवस्थापना सुविधाओं के लिए 200 करोड़ रूपये प्रस्तावित है।
गोरखपुर सैनिक स्कूल के लिए 4 करोड़ इसके अलावा नए राजकीय संस्कृत
विद्यालयों की स्थापना के लिए 5 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके
अलावा राजकीय संस्कृत विद्यालयों में छात्रावास और मिनी स्टेडियम के
निर्माण के लिए 10.46 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। साथ ही गोरखपुर
के सैनिक स्कूल के लिए 4 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। 2023-2024
में 300 करोड रूपये से ग्राम पंचायत और वाॅर्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की
स्थापना कराई जा रही हैं। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2024-2025 में 498 करोड़ का
बजट प्रस्तावित है। गरीबी रेखा से ऊपर के लगभग 30 लाख छात्रों को निशुल्क
यूनिफार्मवितरण के लिए 168 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। बेसिक
शिक्षा विभाग में ऑपेरशन कायाकल्प के लिए वित्तीयवर्ष 2024-2025 में 1000
करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित हैं। अलाभित समूह और दुर्बल वर्ग के 2
लाख से अधिक बच्चों को प्रवेश दिलाने के लिए 255 करोड़ रूपये की व्यवस्था
प्रस्तावित है। ड्रेस के लिए 650 करोड़ और स्कूल बैग के लिए 350 करोड़ बेसिक
शिक्षा विभाग के स्कूलों में छात्र-छात्राओं के लिये यूनीफार्म, स्वेटर,
स्कूल बैग, जूता मोजा और स्टेशनरी उपलब्ध कराने के लिये DBT के माध्यम से
1200 रूपये की धनराशि दी जा रही हैं। पहली से 8वीं तक के लगभग 2 करोड़ से
अधिक छात्र-छात्राओं के लिये निशुल्क स्वेटर और जूता-मोजा के लिए 650 करोड़
और स्कूल बैग के लिए 350 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है । टाटा
टेक्नोलॉजी 150 ITI बनाएगा प्रदेश में डिप्लोमा स्तरीय 169 संस्थाओं में
प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। 75 राजकीय पॉलिटेक्निक निर्माणाधीन में
हैं। जिन्हें PPP मोड पर संचालित किया जाना है। वर्तमान में 1874 निजी
क्षेत्र की डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं में छात्र-छात्राओं को प्रशिक्षण
प्रदान किया जा रहा ह