बेंगलुरु: देश की अग्रणी आईटी कंपनी इंफोसिस के सह-संस्थापक गोपालकृष्णन एक बड़े कानूनी विवाद में फंस गए हैं। उनके खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस केस में उनके अलावा 17 अन्य लोगों के नाम भी शामिल हैं। यह मामला अब सुर्खियों में है और पूरे कॉर्पोरेट जगत की नजर इस पर टिकी हुई है।

क्या है पूरा मामला?

सूत्रों के अनुसार, यह मामला एक पुराने विवाद से जुड़ा हुआ है, जिसमें एक कर्मचारी ने गोपालकृष्णन और अन्य अधिकारियों पर उत्पीड़न और भेदभाव का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनके साथ जातिगत आधार पर भेदभाव किया और मानसिक प्रताड़ना दी।

SC/ST एक्ट के तहत मामला

शिकायतकर्ता ने कहा कि यह मामला सीधे तौर पर अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत आता है। उनकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने गोपालकृष्णन समेत 17 अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।

जांच की प्रक्रिया

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने इसकी जांच के लिए एक विशेष टीम गठित की है। यह टीम शिकायतकर्ता के आरोपों की सत्यता की जांच करेगी और कंपनी से जुड़े दस्तावेजों और अन्य सबूतों को खंगालेगी।

इंफोसिस की प्रतिक्रिया

इंफोसिस ने इस मामले पर बयान जारी करते हुए कहा है कि कंपनी अपने सभी कर्मचारियों के अधिकारों और गरिमा का सम्मान करती है। कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया कि वह जांच में पूरी तरह से सहयोग करेगी।

कानूनी विशेषज्ञों की राय

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह मामला कॉर्पोरेट जगत में जातिगत भेदभाव के मुद्दे को उजागर करता है। यदि आरोप साबित होते हैं, तो यह न केवल गोपालकृष्णन की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है, बल्कि कंपनी की साख पर भी असर डाल सकता है।

सामाजिक और कानूनी प्रभाव

इस मामले ने समाज में जातिगत भेदभाव और कॉर्पोरेट नैतिकता पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि ऐसे मामलों में न्याय सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके।

निष्कर्ष

इंफोसिस के को-फाउंडर गोपालकृष्णन और 17 अन्य लोगों पर दर्ज यह मामला न केवल कानूनी बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि जांच में क्या निष्कर्ष निकलता है और इससे कॉर्पोरेट जगत में क्या संदेश जाता है।