लखनऊ (ब्यूरो)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में वित्तमंत्री सुरेश
खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2024-25 का वार्षिक बजट प्रस्तुत किया। सोमवार को
विधानसभा में प्रस्तुत बजट प्रदेश के इतिहास में अबतक का सबसे बड़ा बजट है।
बजट का आकार 7 लाख 36 हजार 437 करोड 71 लाख रुपये (7,36,437.71 करोड़ रूपये)
है। बजट में 24 हजार 863 करोड़ 57 लाख रुपये (24,863.57 करोड़ रूपये) की नई
योजनाएं भी शामिल की गई हैं। प्रदेश सरकार के बजट में महिला, युवा, किसान और
रोजगार सृजन पर सर्वाधिक जोर दिया गया है। योगी सरकार के बजट में 6 लाख 6
हजार 802 करोड़ 40 लाख रुपये (6,06,802.40 करोड़ रुपये) की राजस्व
प्राप्तियां तथा 1 लाख 14 हजार 531 करोड़ 42 लाख रुपये (1,14,531.42 करोड़
रुपये) की पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं। इसके अलावा राजस्व प्राप्तियों
में कर राजस्व का अंश 4 लाख 88 हजार 902 करोड़ 84 लाख रुपये (4,88,902.84
करोड़ रुपये) है। इसमें स्वयं का कर राजस्व 2 लाख 70 हजार 86 करोड रुपये
(2,70,086 करोड़ रुपये) तथा केन्द्रीय करों में राज्य का अंश 2 लाख 18 हजार
816 करोड़ 84 लाख रुपये (2.18,816.84 करोड़ रुपये) शामिल है। यूपी के इस
वित्तीय वर्ष के बजट में 5 लाख 32 हजार 655 करोड़ 33 लाख रुपये (5.32,655.33
करोड़ रुपये) राजस्व लेखे का व्यय है, जबकि 2 लाख 3 हजार 782 करोड़ 38 लाख
रूपये (2.03.782.38 करोड़ रुपये) पूंजी लेखे का व्यय है। राज्य सरकार ने
बजट में महिलाओं, पिछड़ों और दलितों की सेहत, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा पर
खास ध्यान देते हुए धनराशि की व्यवस्था की है। महिलाओं और बच्चों को कुपोषण
से मुक्त करने के लिए पुष्टाहार कार्यक्रम के लिए 5129 करोड़ की व्यवस्था की
गई है। इसी तरह आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं के मानदेय के भुगतान
के लिए 971 करोड़ रुपये और कन्या सुमंगला योजना के लिए 700 करोड़ रुपये दिए
गये हैं। राजकोषीय घाटा 86 हजार 530 करोड़ 51 लाख रुपये (86,530.51 करोड़
रुपये) अनुमानित है, जो वर्ष के लिये अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का
3.46 प्रतिशत है। प्रदेश सरकार ने नए वित्तीय वर्ष के बजट में अपने
धार्मिक एजेंडे को और धार दी है। अयोध्या में श्रीरामलला कीप्राण प्रतिष्ठा के
बाद यहां 150 करोड़ से पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं का विकास होगा। वहीं
नैमिषारण्य के पर्यटन विकास पर भी 100 करोड़ खर्च होगा। काशी विश्वनाथ धाम,
विंध्याचल धाम के बाद सरकार ने मथुरा वृंदावन कॉरीडोर का रास्ता साफ करते हुए
यहां भी कॉरीडोर निर्माण के लिए 150 करोड़ का प्रावधान कर दिया है।