मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने अपने देश में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) को लागू करने का निर्णय लिया है। यह कदम उनके हालिया भारत दौरे के बाद आया है, जहां भारत ने अपनी डिजिटल और वित्तीय सेवाओं में विशेषज्ञता साझा की। राष्ट्रपति मुइज्जू ने इस पहल को कैबिनेट की सिफारिश के बाद मंजूरी दी है।

राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि UPI के कार्यान्वयन से मालदीव की अर्थव्यवस्था को बड़े लाभ मिलेंगे। इनमें वित्तीय समावेशन का विस्तार, लेनदेन प्रक्रियाओं की दक्षता में सुधार और देश के डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना शामिल है।

कैबिनेट ने आर्थिक सुधारों पर चर्चा की

यह निर्णय कैबिनेट बैठक में आर्थिक विकास और व्यापार मंत्री द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट पर विचार-विमर्श के बाद लिया गया। राष्ट्रपति मुइज्जू ने इस परियोजना के लिए एक कंसोर्टियम बनाने का प्रस्ताव भी रखा, जिसमें बैंकों, दूरसंचार कंपनियों, सरकारी संस्थानों और फिनटेक कंपनियों को शामिल किया जाएगा।

राष्ट्रपति ने UPI के सफल कार्यान्वयन के लिए एक समन्वय टीम गठित करने का निर्देश दिया है। इस टीम का नेतृत्व आर्थिक विकास और व्यापार मंत्रालय करेगा, जिसमें वित्त मंत्रालय, होमलैंड सुरक्षा मंत्रालय, प्रौद्योगिकी मंत्रालय और मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण को भी शामिल किया जाएगा।

RuPay कार्ड पहले ही हो चुका है लॉन्च

भारत और मालदीव के बीच डिजिटल सहयोग को आगे बढ़ाने की दिशा में इस महीने की शुरुआत में मालदीव में RuPay कार्ड सेवा भी शुरू की गई थी। इससे भारतीय पर्यटकों और मालदीव के नागरिकों के लिए भुगतान प्रक्रियाएं अधिक सुगम होंगी।

कई देशों में पहले से चालू है UP

इससे पहले, अगस्त 2023 में, भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर की यात्रा के दौरान UPI के कार्यान्वयन के लिए भारत और मालदीव के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। UPI सिस्टम वर्तमान में संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका, फ्रांस, मलेशिया, मॉरीशस, सिंगापुर, नेपाल और यूके जैसे कई देशों में पहले से संचालित हो रहा है। UPI का यह विस्तार भारत की वैश्विक साझेदारियों को मजबूत करने और अपने विकास संबंधी अनुभव साझा करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।