वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में केंद्रीय बजट पेश किया। जिसमें
किसानों, महिलाओं और युवाओं के लेकर महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। इसके साथ ही
एककरोड़ गरीब व मध्यम वर्ग परिवारों को घर मुहैया करवाने के लिए सरकार ने
ब्याज पर सब्सिडी योजना का एलान किया है। महिलाओं को विशेषरूप से प्रॉपट्री
खरीदने पर राज्य सरकारों से स्टैम्प ड्यूटी पर छूट देने को कहा गया है।
जिसमें महिलाएं अपने घर का सपना पूरा कर सकें।
बजट भाषण में बोलते हुए
वित्तमंत्री ने एलान किया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी
दोनों क्षेत्रों में तीन करोड़ अतिरिक्त घरों का निर्माण किया जाएगा। इसके
अलावा औद्योगिक श्रमिक जो कि रोजगार के लिए शहरों में आते हैं उनके लिए सरकार
छात्रावास शैलीके आवासों के साथ किराये के आवास भी बनाएगी। यह सार्वजनिक और
निजी भागीदारी मॉडल (पीपीपी) पर आधारित होगा। हिरानंदानी ग्रुप के चेयरमैन
एवं एमी नीरजंन हीरानंदानी का कहना है कि बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना को
आगे बढ़ाए जाने से हाउसिंग सेक्टर की ग्रोथ अगले एक साल 10 से 15 प्रतिशत तक
बढ़ेगी। सरकार ने अफोडेबल हाउसिंग के लिए जो एलान किया है उससे होम फाइनेंस
कंपनियों की कारोबारी वृद्धि में 25 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है।
हमें उम्मीद
है कि अगले पांच सालों में जब हम पांच ट्रिलियन की इकॉनमी बनेंगे तो भारत के
जीडीपी में हाउसिंग और इन्फ्रा का योगदान 20 प्रतिशत होगा। स्मॉल केस मैनेजर
और संस्थापक सोनम श्रीवास्तव का कहना है कि तीन करोड़ अतिरिक्त घर बनाने की
सरकार की घोषणा से रियल एस्टेट मार्केट में तेजी तो आएगी लेकिन इसका सीधा
फायदा हाउसिंग फाइनेंस और सीमेंट कंपनियों को होगा