मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। यह आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्तों और पेंशन में सुधार के लिए सिफारिशें करेगा।
मुख्य बिंदु:
- लाभार्थी: इस फैसले से करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे।
- लागू होने की तारीख: आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी।
- सिफारिशों का उद्देश्य: कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करना, उनकी आय को महंगाई के अनुरूप बनाना और जीवन स्तर को बेहतर बनाना।
पृष्ठभूमि:
- सातवां वेतन आयोग 2016 में लागू किया गया था, और इसका कार्यकाल 2026 में समाप्त हो रहा है।
- नया आयोग समय से पहले सिफारिशें तैयार करेगा ताकि 2026 से इसे लागू किया जा सके।
प्रभाव:
- इससे कर्मचारियों की वेतन संरचना में वृद्धि होगी और पेंशनभोगियों की आय में सुधार होगा।
- देश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि वेतन वृद्धि से उपभोक्ता खर्च में इजाफा होगा।
यह निर्णय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए आर्थिक स्थिरता और बेहतर जीवनशैली सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।