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ग्रेटर नोएडा में Bulldozer Action: करोड़ों की अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर, सरकारी जमीन कब्जा मुक्त!

ग्रेटर नोएडा में प्रशासन ने अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपये मूल्य की सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया है। हाल ही में तिलपता और सोरखा गांवों में अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया गया, जिससे 22 करोड़ और 150 करोड़ रुपये की जमीनें मुक्त हुईं।

ग्रेटर नोएडा: अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन का Bulldozer Action जारी है। हाल ही में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने तिलपता करनवास और सोरखा गांव में बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपये मूल्य की सरकारी जमीन को अवैध कब्जों से मुक्त कराया है।

तिलपता करनवास में 22 करोड़ की जमीन मुक्त 5 मार्च 2025 को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने तिलपता करनवास गांव में अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चलाया। यहां करीब 10,000 वर्ग मीटर भूमि पर अर्बन सिटी नाम से अवैध कॉलोनी काटी जा रही थी। प्राधिकरण की टीम ने 8 जेसीबी और 4 डंपर की मदद से इस अवैध कॉलोनी को ध्वस्त किया। इस जमीन की कीमत लगभग 22 करोड़ रुपये आंकी गई है।

 

सोरखा गांव में 150 करोड़ की जमीन पर कार्रवाई 20 फरवरी 2025 को सोरखा गांव में जिला प्रशासन ने सरकारी जमीन पर काटी जा रही अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चलाया। यहां कॉलोनाइजरों ने ग्राम समाज की करीब 100 बीघा जमीन पर कब्जा कर बाउंड्री बनाकर प्लॉटिंग कर रहे थे। दादरी तहसील की टीम ने दो जेसीबी और एक ट्रैक्टर की मदद से पक्के निर्माण को ध्वस्त किया। इस जमीन की वर्तमान कीमत करीब 150 करोड़ रुपये आंकी गई है।

 

631 एकड़ जमीन से अवैध कब्जा हटाया गया फरवरी 2025 में नोएडा जिला प्रशासन ने सदर तहसील में 200 करोड़ से अधिक कीमत की 631 एकड़ सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटवाया। यह जमीन अवैध फार्म हाउस और कॉलोनियों के निर्माण के लिए कब्जाई गई थी। प्रशासन ने योजनाबद्ध तरीके से पुलिस के साथ मिलकर इन अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया।

 

प्रशासन की सख्ती और जनता के लिए चेतावनी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की एसीईओ प्रेरणा सिंह ने स्पष्ट किया कि प्राधिकरण की अधिसूचित भूमि में बिना अनुमति के निर्माण पूरी तरह अवैध है। उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में यदि कोई बिना नक्शा पास कराए निर्माण करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। साथ ही, प्राधिकरण ने आम जनता से अपील की है कि ग्रेटर नोएडा में जमीन खरीदने से पहले पूरी जांच-पड़ताल कर लें ताकि उनकी मेहनत की कमाई अवैध कॉलोनी में फंसने से बच सके।

 

प्रशासन की इस सख्ती से अवैध कॉलोनाइजरों में हड़कंप मच गया है। यह कार्रवाई दर्शाती है कि सरकार अवैध कब्जों के खिलाफ कड़े कदम उठा रही है और सरकारी जमीन को अवैध कब्जों से मुक्त कराने के लिए प्रतिबद्ध है।